जहदा गाउँपालिकाबाट हालै करार तथा ज्यालादारी सेवामा कार्यरत २० जना कर्मचारीहरुको सम्झौता रद्द गरेपछि, ती सबै २० जना कर्मचारीहरुले आफ्नो पदमा पूर्नवहालीको माग गर्दै मङ्गलबार (मिति २०८२/०७/१८) जहदा गाउँपालिकामा औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
पत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरी बुझाइए पनि उहाँ उपस्थित नभएकाले कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्र भुजेललाई बुझाइएको हो। उक्त ज्ञापनपत्र “जहदा गाउँपालिका करार/ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समिति” ले पेश गरेको हो।
ज्ञापनपत्रमा करार कर्मचारीहरूले विगत ८ देखि १५ वर्षसम्म इमान्दारितापूर्वक सेवामा निरन्तर रहेकाले दरबन्दी अभावका कारण मात्रै सम्झौता रद्द गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन्। साथै, गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर परेको दाबी गर्दै तत्काल पूर्नवहालीको माग गरेका छन्।
कर्मचारीहरूले बुझाएको पत्रमा ७ बुँदे माग उल्लेख गरिएको छ, जसमा मुख्यतया–
• करार सम्झौता तत्काल पुनः कायम गर्नुपर्ने,
• कर्मचारीको मनोबल गिराउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने,
• सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने, र
• माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
संघर्ष समितिले गाउँपालिकाको “२०८२/०७/१३ गतेको निर्णय” अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै भनेका छन् —
“गाउँपालिकाले आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि करार कर्मचारी हटाएको छ, जसले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ र सेवाग्राहीले निरन्तर दुःख भोगिरहेका छन्।”

ज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (कोशी प्रदेश), जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, र जहदा गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालयहरूमा पठाइएको छ।
यदि माग तत्काल सम्बोधन नभए, गाउँपालिकामा हुने सम्पूर्ण क्षतिप्रति गाउँपालिकाकै जिम्मेवार हुने चेतावनी पनि संघर्ष समितिले दिएको छ।

